Neha Rajput
नई दिल्ली : सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड के बाद 1 अप्रैल से कर्मचारियों की सैलरी संरचना में अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर उसकी कुल CTC का कम से कम 50 प्रतिशत होना जरूरी कर दिया गया है। इसका सीधा असर सैलरी के अन्य घटकों पर पड़ सकता है, जिससे इन-हैंड सैलरी में मामूली कमी देखने को मिल सकती है।
कैसे बदलेगा सैलरी का ढांचा
नए नियमों के तहत अब कंपनियों को वेतन का बड़ा हिस्सा बेसिक पे और DA के रूप में देना होगा। बाकी 50 प्रतिशत हिस्से में ही HRA, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्ते शामिल किए जा सकेंगे। यह व्यवस्था उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है। वहीं, जिनकी बेसिक सैलरी इससे कम है, उनकी इन-हैंड सैलरी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
उदाहरण से समझें सैलरी का फर्क
अगर किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 50,000 रुपये है, तो पुराने नियमों में बेसिक सैलरी लगभग 40 प्रतिशत यानी 20,000 रुपये होती थी। लेकिन नए ढांचे के अनुसार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये (50%) करना होगा। इस बदलाव के चलते अन्य भत्तों में कटौती होगी और PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिससे इन-हैंड सैलरी में लगभग 600 रुपये तक की कमी आ सकती है।
आपकी जेब पर असर और लंबे समय के फायदे
हालांकि शुरुआती तौर पर हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक फायदे भी हैं। बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के कारण कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित फंड यानी PF तेजी से बढ़ेगा और रिटायरमेंट के समय एक अच्छी राशि मिल सकती है। इसके अलावा PF पर मिलने वाला ब्याज भी ज्यादा राशि पर लागू होगा। साथ ही ग्रेच्युटी की गणना भी बेसिक सैलरी पर आधारित होती है, जिससे आगे चलकर इसका लाभ बढ़ जाएगा।
कुल मिलाकर क्या बदलेगा
नए नियमों से कंपनियों के वेतन ढांचे में पारदर्शिता आएगी और बेसिक सैलरी का हिस्सा मजबूत होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है।
अतिरिक्त जानकारी
जानकारों के अनुसार, यह बदलाव लंबे समय में कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स को मजबूत करने के लिए किया गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कंपनियां अब अलाउंस के जरिए सैलरी को कम दिखाने की बजाय वास्तविक वेतन संरचना पर ज्यादा ध्यान देंगी, जिससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।
